नई दिल्ली: हालिया CJP के नेतृत्व वाले प्रदर्शनों से सीख लेते हुए, सरकार ने E20 ईंधन पर ऑनलाइन “गलतफहमी” से निपटने के लिए कई मंत्रालयों के अधिकारियों की एक टीम गठित की है। यह टीम वाहन निर्माताओं, डीलरों, वाहन परीक्षण एजेंसियों, तेल विपणन कंपनियों और ईंधन पंप डीलरों सहित अन्य संबंधित हितधारकों के प्रयासों का समन्वय करेगी, जैसा कि दीपक डैश ने रिपोर्ट किया है।
इस पहल के तहत संबंधित मंत्रालय भी सहायता करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया टीमों का गठन कर रहे हैं जो नकली सामग्री को चिह्नित कर सकें। टाइम्स ऑफ इंडिया को मिली जानकारी के अनुसार सूचना एवं प्रसारण (I&B), सड़क परिवहन, भारी उद्योग और पेट्रोलियम मंत्रालयों के अधिकारियों की एक टीम गलत सूचनाओं के प्रसार से निपटने के लिए काम कर रही है।
इन अधिकारियों का उद्देश्य न केवल गलत जानकारी से निपटना है, बल्कि वैज्ञानिक और अनुसंधान आधारित रिपोर्टों के द्वारा सही जानकारी का प्रसारण भी करना है। यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब E20 ईंधन के बारे में कई भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, जिसके सहायता से वाहनों की ईंधन दक्षता में सुधार और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव लाने का लक्ष्य है।
