भारत में स्तनपान की दर में गिरावट, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने दी चेतावनी

नई दिल्ली: पिछले दशक में वैश्विक स्तर पर नये जन्मे बच्चों के लिए विशेष स्तनपान के दर में वृद्धि हुई है, किंतु भारत इस मामले में पीछे चल रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (NFHS-6) के अनुसार, विशेष स्तनपान करने वाले शिशुओं का अनुपात पहली छह महीने में 55.8% पर पहुंच गया है, जो NFHS-5 (2019-21) में 63.7% था।

विश्व स्तनपान सप्ताह (1-7 अगस्त) के मद्देनजर, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और यूनिसेफ ने माताओं के लिए मजबूत सहायता प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया है। इन संगठनों ने बताया कि वैश्विक स्तर पर विशेष स्तनपान की दर 2012 में लगभग 37% से बढ़कर अब 47% हो गई है। यह स्वास्थ्य प्रणालियों में निरंतर निवेश, सामूहिक परामर्श और मातृत्व संरक्षण के कारण संभव हुआ है। हालांकि, संगठनों ने कहा कि प्रगति असमान बनी हुई है और कई देशों को वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।

राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में विशेष स्तनपान दर में कमी के लिए विभिन्न कारकों को जिम्मेदार ठहराया, जिनमें सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाएं, परिवार की आदतें, व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, प्रलाक्त भोजन का उपयोग और शिशु दूध के विकल्प शामिल हैं। मंत्रालय ने हालांकि अन्य स्तनपान संकेतकों में सुधार की बात की। जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान की प्रारंभिक शुरुआत 41.8% से बढ़कर 50.1% हो गई है, और छह महीने से छोटे शिशुओं में दूध पाने की दर में हल्की वृद्धि हुई है, जो 95.1% से 95.6% तक पहुंच गई है।

राज्यसभा के प्रश्न में यह जानने की कोशिश की गई थी कि क्या सरकार ने बढ़ती सीजेरियन डिलीवरी, अपर्याप्त पोस्टनैटल स्तनपान परामर्श और खासकर अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के जल्दी कार्य पर लौटने के प्रभाव का मूल्यांकन किया है। मंत्रालय ने हालांकि ऐसी किसी मूल्यांकन की रिपोर्ट नहीं दी, लेकिन कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मातृ पूर्ण स्नेह (MAA) कार्यक्रम, स्तनपान प्रबंधन केन्द्र, स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण, पोषण ट्रैकर-आधारित परामर्श और सामुदायिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से विशेष स्तनपान को बढ़ावा दे रहा है।

WHO और यूनिसेफ ने स्तनपान को सबसे प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों में से एक बताया है। उनका कहना है कि यह आवश्यक पोषण प्रदान करता है, बच्चों को संक्रमण से बचाता है, इम्म्युनिटी को मजबूत करता है, संज्ञानात्मक विकास का समर्थन करता है और माताओं के स्तन और अंडाशय के कैंसर और टाइप 2 डायबिटीज के जोखिम को कम करता है। उन्होंने यह भी कहा कि सक्षम स्तनपान समर्थन, सामुदायिक परामर्श, भुगतान किए गए मातृत्व अवकाश, सहायक कार्यस्थल नीतियों और दूध के विकल्पों के विपणन के सख्त नियमन जैसे सिद्ध हस्तक्षेपों को बढ़ावा देने से वैश्विक स्तर पर लगभग 400,000 बच्चे की मौतें और 140,000 मातृ मौतें रोकी जा सकती हैं।

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